बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी उर्वरित जमीन महाराष्ट्र सरकार ३० एप्रिलपर्यंत हस्तांतरित करणार

बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या बांद्रा येथील प्रस्तावित नवीन संकुलासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित २.१५ एकर जमिनीचा ताबा महाराष्ट्र सरकार ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत न्यायालयाकडे सोपवणार असल्याचे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला कळविण्यात आले. राज्याचे महाधिवक्ता बीरेन्द्र सराफ यांनी याबाबत माहिती दिली.

संपूर्ण ४.०९ एकर क्षेत्रफळाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील हस्तांतरणापैकी १.९४ एकर जमीन आधीच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

ही माहिती न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. उर्वरित जमिनीवर सध्या झोपडपट्टी असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले, मात्र बहुतांश रहिवाशांनी पुनर्वसनास संमती दिल्याने तोडफोडीची कारवाई सुरू होण्यास अडथळा राहिलेला नाही.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला यासंदर्भात सध्या बॉम्बे उच्च न्यायालयात २० हून अधिक याचिका प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली. या प्रकरणांचे लवकर निपटारा व्हावा यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना सर्व प्रकरणे एका खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच, संबंधित जमिनीबाबत कोणतीही कारवाई आता फक्त उच्च न्यायालयातच चालवावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले. अन्य कोणत्याही न्यायालयात किंवा प्राधिकरणांमध्ये सुरू असलेल्या प्रकरणांनाही उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या नव्या संकुलासाठी एकूण ३०.१६ एकर जमीन टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित करण्याची घोषणा प्रथम ऑक्टोबर २०२४ मध्ये करण्यात आली होती. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळाही पार पडला आहे.

फ्लोरा फाउंटन येथील ऐतिहासिक इमारतीची परंपरा टिकवून ठेवत, नवीन इमारत न्यायालयाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करेल अशी योजना आहे. या संकुलात अत्याधुनिक न्यायालयीन खंडपीठ, न्यायमूर्ती व रजिस्ट्रार यांचे कार्यालय, मध्यस्थी व लवाद केंद्र, एक सभागृह आणि वाचनालय अशा आधुनिक सुविधांचा समावेश असणार आहे.

हे संकुल महाराष्ट्र, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव यांवरील न्यायालयीन कार्यक्षेत्र सांभाळण्यासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक आणि कार्यक्षम पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे.