भारतीय कायद्यानुसार जन्मतारीख प्रमाणपत्राची महत्त्वता आणि आधार कार्डाचे स्थान

भारतीय कायद्यात व्यक्तीच्या जन्मतारीख प्रमाणपत्राचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. याचे प्रमाण कशाप्रकारे वापरले जाते आणि कायदेशीर दस्तऐवजांचे महत्त्व कसे ठरवले जाते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जन्मतारीख प्रमाणपत्रावर आधारित अनेक कायदेशीर व सरकारी प्रक्रिया घडतात, ज्यामध्ये व्यक्ति किंवा नागरिकाच्या वयावर आधारित निर्णय घेतले जातात. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला किशोरवयीन किंवा प्रौढ म्हणून न्यायालयात समोर आणले जाते, तसेच विविध सरकारी योजनांमध्ये वयावर आधारित पात्रता तपासली जाते. म्हणूनच, जन्मतारीख निश्चित करणारी दस्तऐवजांची विश्वासार्हता आणि वैधता अत्यंत महत्त्वाची आहे.

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 आणि त्याचे महत्त्व

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 च्या माध्यमातून जन्म आणि मृत्यू नोंदींच्या प्रमाणिकतेसाठी एक धोरण रचनात्मक मार्गदर्शन दिले गेले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत, राज्य शासनाला जन्म आणि मृत्यू नोंदींसाठी एक मुख्य नोंदणी अधिकारी (Registrar General) नेमण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत, तसेच संबंधित नोंदींचा समन्वय करण्याचे काम स्थानिक प्राधिकरणांकडे (जसे की जिल्हा, पंचायत, नगरपालिका इ.) सोपवले आहे.

या कायद्याच्या आधारावर, जन्म प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकरण कडून 21 दिवसांच्या आत नोंदवले जाते आणि हस्पिटलच्या नोंदींच्या आधारावर प्रमाणित केले जाते. या प्रक्रियेमुळे जन्म प्रमाणपत्र विश्वासार्ह आणि सत्यतेची खात्री देणारा दस्तऐवज बनतो.

जन्मतारीख प्रमाणपत्र म्हणून इतर वैध दस्तऐवज

• पॅन कार्ड: भारत सरकारच्या कर विभागाने जारी केलेले पॅन कार्ड देखील जन्मतारीख प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाते.
• ड्रायव्हिंग लायसन्स: राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाद्वारे जारी केलेले ड्रायव्हिंग लायसन्स हे एक वैध ओळखपत्र असते आणि यावर जन्मतारीख दिली जात असते.
• पासपोर्ट: पासपोर्ट हा एक अत्यंत विश्वासार्ह दस्तऐवज असून यावर जन्मतारीख असते.
• शालेय प्रमाणपत्रे: शालेय प्रमाणपत्रे जसे की १०वीचा मार्कशीट किंवा शाळेची सोडणी प्रमाणपत्रे देखील जन्मतारीख प्रमाणित करणारे दस्तऐवज मानले जातात.

या सर्व दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जात असते आणि यांचा वापर अधिकृत ओळख म्हणून केला जातो.

आधार कार्ड आणि जन्मतारीख प्रमाणपत्र

भारत सरकारने २००९ मध्ये आधार कार्डची सुरूवात केली, जे एक १२ अंकी अद्वितीय ओळख क्रमांक असतो. आधार कार्डामध्ये बायोमेट्रिक डेटा आणि ओळख माहिती दिली जात असते. अनेक सरकारी योजनांमध्ये आधार कार्डाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, परंतु आधार कार्ड जन्मतारीख प्रमाणित करणारा दस्तऐवज नाही.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने "सारोज आणि इतर. v/s आयएफएफको-टोकियो जनरल इन्शुरन्स" प्रकरणामध्ये आधार कार्डाच्या जन्मतारीख प्रमाणाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, आधार कार्ड ओळख प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येते, परंतु ते जन्मतारीख प्रमाणित करणारा दस्तऐवज मानले जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शालेय प्रमाणपत्रे, ज्युवेनाईल जस्टिस एक्ट २०१५ अंतर्गत दिलेले वय प्रमाणपत्र किंवा जन्म प्रमाणपत्र हे अधिक योग्य दस्तऐवज मानले जातात.

आधार कार्डाचे जन्मतारीख प्रमाणपत्र म्हणून अपात्रता आणि त्याचे परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डाचा जन्मतारीख प्रमाण म्हणून वापरण्यावर निराकरण दिल्याने, विविध क्षेत्रांमध्ये याचा मोठा परिणाम होईल. या निर्णयामुळे:

1. शिक्षण क्षेत्र: विद्यार्थ्यांना प्रवेश किंवा शिष्यवृत्तीसाठी जन्मतारीख प्रमाण म्हणून इतर दस्तऐवज, जसे की जन्म प्रमाणपत्र किंवा शालेय प्रमाणपत्र सादर करावे लागतील. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत जास्त वेळ आणि कागदपत्रांची आवश्यकता होईल.

2. बँकिंग व कर्ज प्रक्रिया: बँकांमध्ये KYC प्रक्रिया पूर्ण करतांना अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता भासेल. विशेषतः ग्रामीण भागात, आधार कार्ड न वापरणे कदाचित समस्यांचे कारण बनेल.

3. सरकारी योजना: पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये जन्मतारीख प्रमाणपत्रासाठी इतर दस्तऐवजांची आवश्यकता भासेल.

4. आरोग्य आणि विमा क्षेत्र: आयुर्विमा आणि सरकारी आरोग्य योजनांसाठी वयावर आधारित नोंदींमध्ये बदल होईल.

5. नोकरी आणि सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश: सरकारी नोकऱ्यांसाठी जन्मतारीख प्रमाणित करणारे वैध दस्तऐवज सादर करावे लागतील, जे अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता निर्माण करेल.

नागरिकांसाठी आव्हाने

या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, नागरिकांना जन्मतारीख प्रमाणित करणारे अधिकृत दस्तऐवज प्राप्त करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा होईल.

    आधार कार्ड हे ओळख प्रमाणपत्र म्हणून महत्त्वाचे असले तरी जन्मतारीख प्रमाणपत्र म्हणून त्याची वैधता नसल्यामुळे, भारतीय नागरिकांना वैध जन्मतारीख प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांच्या कागदपत्रांची सत्यता आणि विश्वासार्हता अधिक कडकपणे तपासली जाईल.