सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या सदोष कायदेशीर युक्तिवादावर केली टीका  आणि पीएमएलए प्रकरणात जामीन मंजूर

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) वर तीव्र टीका केली आहे. न्यायालयाने त्यांना युक्तिवादाच्या बाबतीत कायदेशीर त्रुटी दाखवली आणि स्पष्ट केले की, त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत केलेली गोंधळ व कायदेशीर चूक स्वीकारली आहे.

या प्रकरणात विशेषतः महिलांना सूट देणाऱ्या कलम 45 च्या जामीन अटींच्या लागू होण्याच्या बाबतीत ईडीने चुकीचे युक्तिवाद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत सुस्पष्ट निर्देश दिले, की महिलांसाठी जामीनासाठी दोन कठोर अटी लागू होणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कायदेशीर टीमच्या भूमिकेवर टीका केली आणि असेही सांगितले की, या प्रकारचे चुकीचे युक्तिवाद गृहित धरून न्यायालयाने चुकीचे निर्णय दिले.

जामीन मंजुरीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात आरोपी शशी बाला यांना जामीन मंजूर केला. बाला, एक सरकारी शाळेतील शिक्षक, शाईन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीजशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात आरोपी होती. ईडीने आरोप केला की तिने बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार सुलभ केले आणि गुंतवणूकदारांना फसवले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिच्या आरोपांच्या गंभीरतेच्या आधारे जामीन नाकारला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या जामीन अर्जावर विचार करत, तिच्या खटल्यात अद्याप सुरू असलेल्या पुराव्याच्या नोंदींनुसार आणि त्याच्या लांबलेल्या कालावधीनुसार जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाची भूमिकाः कायदेशीर प्रक्रिया आणि विधिक अधिकारांचे पालन

या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेत नियमांचे कठोर पालन करण्याच्या आपल्या भूमिकेची पुष्टी केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि चुकीच्या युक्तिवाद करणारे कोणतेही प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत स्वीकारले जाऊ शकत नाही.

याद्वारे न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे की, गुंतागुंतीच्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सुद्धा न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने कायद्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण निर्माण केले आहे, ज्यात कायद्याच्या सुस्पष्ट आणि निष्पक्ष अनुपालनावर भर दिला गेला आहे.