पुराव्याशिवाय पतीकडून चारित्र्य हननामुळे पत्नीचे वेगळे राहणे, देखभालीचा दावा वैध : ओरिसा उच्च न्यायालय

       ओरिसा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे ज्यामध्ये पत्नीला पतीच्या निराधार चारित्र्य हत्येच्या आरोपांमुळे वेगळे राहण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. न्यायमूर्ती जी. सतपथी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाच्या हक्काबाबत दिलेल्या निर्णयामध्ये पतीला मासिक ₹3,000 भरणपोषण देण्याचे कौटुंबिक न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले. या प्रकरणात न्यायालयाने विविध कानूनी मुद्द्यांवर सखोल विश्लेषण केले आणि पत्नीला भरणपोषण मिळवण्याचा हक्क दिला.

पार्श्वभूमी:

    हे प्रकरण एक नवविवाहित जोडप्याचे आहे. त्यांच्या विवाहाच्या फक्त काही महिन्यांनंतर, 5 मे 2021 रोजी विवाह झाल्यानंतर मतभेद निर्माण झाले आणि 28 ऑगस्ट 2021 रोजी पत्नीने पतीपासून वेगळे राहणे सुरु केले. पत्नीने पतीवर आर्थिक असमर्थता आणि चारित्र्य हत्येचे आरोप केले. त्यानंतर, पत्नीने बारीपाडा येथील कौटुंबिक न्यायालयात भरणपोषणासाठी दावा केला. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला ₹3,000 मासिक भरणपोषण देण्याचा आदेश दिला.पतीने या निर्णयाला आव्हान देत ओरिसा उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली. पतीचा दावा होता की पत्नीने बिनबुडाचे कारण दाखवले असून भरणपोषणाची रक्कम जास्त आहे.

कायदेशीर मुद्दे:

1. विभक्त राहण्याचे पुरेसे कारण:
   CrPC च्या कलम 125(4) नुसार, पत्नीच्या वेगळे राहण्याची परिस्थिती आणि कारणांचे महत्व आहे. जर पत्नीने पुरेश्या कारणाशिवाय वेगळे राहिले, तर भरणपोषणाचा दावा अमान्य केला जाऊ शकतो.

2. भरणपोषणाची रक्कम:
   कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या ₹3,000 मासिक भरणपोषण रक्कमेचा न्यायासंगततेचा मुद्दा. पतीच्या कुशल कामगार म्हणून असलेल्या उत्पन्नाचा विचार करत न्यायालयाने यावर निर्णय घेतला.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

    न्यायमूर्ती सतपथी यांनी प्रकरणाची सखोल तपासणी केली आणि खालील मुख्य निरीक्षणे दिली:

1. चारित्र्य हत्येचा मुद्दा:
   पतीने पत्नीवर अवैध संबंध ठेवण्याचे आरोप केले होते, परंतु याबाबत कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नाही. न्यायालयाने नमूद केले की पत्नीच्या चारित्र्यावर केल्याप्रकारच्या आरोपांमुळे विश्वासाला तडा जातो, आणि यामुळे पत्नीला वेगळे राहण्याचे वैध कारण मिळते.

2. बेवफाईचे पुरावे:
   पतीने पत्नीच्या बेवफाईचे आरोप केले, परंतु त्याला या आरोपांचे पुष्टीकरण करण्यात अयशस्वी ठरले. निराधार आरोप हे चारित्र्य हत्येचे प्रमाण मानले जाऊ शकतात.

3. भरणपोषणाची वाजवी रक्कम:
   पतीच्या मासिक उत्पन्नाचे मूल्यांकन करून न्यायालयाने ₹3,000 ची भरणपोषण रक्कम वाजवी ठरवली. पतीच्या कौशल्यानुसार आणि त्याच्या आर्थिक स्थितीचे विचार करत, न्यायालयाने या रकमेची योग्यतेची पुष्टी केली.

निर्णय:

    ओरिसा उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला दुजोरा दिला आणि पतीच्या पुनरीक्षण याचिकेला फेटाळले. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर पत्नीच्या वेगळे राहण्याच्या निर्णयास पतीकडून दिलेल्या निराधार आरोपांची पुष्टी नाही, तर ती भरणपोषणासाठी पात्र असते. या प्रकरणामध्ये, न्यायालयाने पतीच्या कायदेशीर दायित्वाचा पुनरुच्चार केला आणि पत्नीला मासिक ₹3,000 भरणपोषणाची रक्कम कायम ठेवली.

    ओरिसा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रकट करतो की एक पती जर पत्नीच्या चारित्र्यावर निराधार आरोप करतो, तर ती पत्नी वैधपणे वेगळे राहण्याचे आणि भरणपोषण मिळवण्याचे हक्क मिळवते. या निर्णयामुळे महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि त्यांच्या दृष्टीने न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट झाली आहे.