लाऊडस्पीकर धार्मिक विधींचा अविभाज्य भाग नाही:  बॉम्बे उच्च न्यायालय

    बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात लाऊडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे घोषित केले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्व धर्माच्या धार्मिक स्थळांवरून आवाज प्रदूषण कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.आवाजाबाबत तक्रार आल्यास पोलिसांनी दखल घ्यावी असे न्यायालयाने म्हटले. पहिल्यांदा समाज द्या, दुसर्यांदा उल्लंघन केल्यास स्पीकर जप्त करावा अश्या सुचनादेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.

महत्त्वाचा निर्णय: लाऊडस्पीकर आणि आवाज प्रदूषण

    कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार, लाऊडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही आणि तो भारतीय संविधानाच्या कलम २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य) अंतर्गत संरक्षणार्ह नाही. आवाज प्रदूषण सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक असून त्यावर कडक नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की:-

1. लाऊडस्पीकरचा वापर: लाऊडस्पीकर वापर धार्मिक विधीचे आवश्यक अंग नाही. 

1. आवाजाची मर्यादा: धार्मिक स्थळांच्या परिसरात आवाजाची मर्यादा दिनाच्या वेळी ५५ डेसीबेल्स आणि रात्री ४५ डेसीबेल्स असावी.

1. प्रशासनाची भूमिका: स्थानिक पोलिसांना आवाजाची पातळी मोजण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप्सचा वापर करावा लागेल. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उपकरणांचा जप्ती करण्याचा अधिकार दिला आहे.

1. तक्रारींवर उपाय: तक्रार करणाऱ्यांची गोपनीयता सुनिश्चित केली जाईल, जेणेकरून त्यांना प्रतिकाराचा सामना करावा लागणार नाही.

आवाज प्रदूषण आणि सार्वजनिक आरोग्य:-

    आवाज प्रदूषण हे केवळ कानांना त्रासदायक नसून ते नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळे राज्याने कडक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सार्वजनिक शांती आणि आरोग्याच्या हिताचे संरक्षण होईल.

    भारतीय संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याची गती आणि राज्याची भूमिका याचे संतुलन राखण्यासाठी "Essential Religious Practices" (ERP) या न्यायिक संकल्पनेचा वापर केला जातो. या संकल्पनेनुसार, फक्त तेच धार्मिक विधी संरक्षित असतात जे त्या धर्मासाठी आवश्यक आणि अविभाज्य असतात.

महत्त्वाची प्रकरणे:

1. शिरूर मठ प्रकरण (१९५४): या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तेच धार्मिक विधी आवश्यक ठरवले जे त्या धर्मासाठी अविभाज्य असतात.
2. इस्माईल फारुकी प्रकरण (१९९४): यामध्ये कोर्टाने म्हटले की मशिद ही इस्लाम धर्मासाठी आवश्यक धर्मप्रथा नाही.
3. दर्गा कमिटी, अजमेर प्रकरण (१९६१): कोर्टाने ठरवले की फक्त तेच धार्मिक प्रथा आवश्यक आहेत जे त्या धर्मासाठी अनिवार्य आणि अविभाज्य असतात.

    बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने लाऊडस्पीकरच्या वापरावर आणि आवाज प्रदूषणाच्या नियंत्रणावर मोठा ठराव घेतला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धार्मिक प्रथांना संविधानिक संरक्षण मिळवण्यासाठी त्या प्रथांचे त्या धर्माशी निगडीत असणे आवश्यक आहे. यापुढे, लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, म्हणून त्यावर कडक नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शांती आणि न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.