उच्च न्यायालयाचा निकाल कलम 32 अन्वये बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालय

    भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात पुनरुच्चार केला की, उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय घटनेच्या कलम 32 (Article 32) अन्वये बेकायदेशीर घोषित केला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय विमल बाबू धुमाडिया आणि इतरांनी महाराष्ट्र राज्य आणि इतर प्रतिवादींच्या विरोधात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या संदर्भात देण्यात आला.

1. उच्च न्यायालयाचा निकाल बेकायदेशीर म्हणून घोषित करणे.
2. विवादित जमिनीच्या सर्वेक्षणासाठी निर्देश.
3. त्यांच्या अपार्टमेंट्सचे नियमितीकरण.
4. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निष्कासन किंवा हस्तक्षेपापासून संरक्षण.

त्यांनी दावा केला की उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.

कायद्याची समस्या (Legal Issues):

1. कलम 32 ची व्याप्ती (Scope of Article 32):
   सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 32 अन्वये उच्च न्यायालयाचा निकाल बेकायदेशीर ठरवू शकते का, हा मुख्य मुद्दा होता. कलम 32 (Article 32) हा भारताच्या संविधानामधील एक महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे, ज्याचा उद्देश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयातून उपाय प्राप्त करणे आहे. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाने त्यांची पुरेशी सुनावणी न घेतल्याचा दावा केला.

2. उच्च न्यायालयाच्या निकालांविरुद्ध उपाय (Remedies Against High Court Judgments):
   याचिकाकर्त्यांनी कलम 136 (Article 136) अंतर्गत रिकॉल किंवा स्पेशल लीव्ह पिटीशन (SLP) दाखल करण्याऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कलम 136 (Article 136) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्पेशल लीव्ह पिटीशन दाखल करून आव्हान करण्याचा अधिकार आहे.

3. अतिक्रमण आणि मालमत्तेचे नियमितीकरण (Encroachment and Property Regularization):
   याचिकाकर्त्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण आणि त्यांच्या अपार्टमेंट्सचे नियमितीकरण करण्याची मागणी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला की, कलम 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारच्या प्रकरणांची दखल घेऊ शकते का.

• उच्च न्यायालयासमोर निर्णय मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल करणे.
• कलम 136 अंतर्गत विशेष रजा याचिकेद्वारे निर्णयाला आव्हान देणे.