सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले कायमस्वरूपी पोटगी देताना विचारात घ्यावयाचे मार्गदर्शक तत्वे

The Supreme Court clarified the guidelines to be considered while awarding permanent alimony

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले कायमस्वरूपी पोटगी देताना विचारात घ्यावयाचे मार्गदर्शक तत्वे 

15 जुलै 2024 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक विवादांमध्ये कायमस्वरूपी पोटगी निश्चित करताना विचारात घेतलेल्या प्रमुख घटकांचे स्पष्टीकरण दिले आहे . न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने 2024 च्या विशेष रजा याचिका (गुन्हेगारी) क्रमांक 672-675 आणि 1168-1201275 पासून उद्भवलेल्या फौजदारी अपीलावरील त्यांच्या निर्णयामध्ये देखभाल रकमेची (Alimony) गणना करण्यासाठी एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान केले.

पार्श्वभूमी:

या प्रकरणात किरण ज्योत मैनी (अपीलकर्ता-पत्नी) आणि अनिश प्रमोद पटेल (प्रतिवादी-पती) यांचा समावेश होता, ज्यांचे लग्न 30 एप्रिल 2015 रोजी पार पडले. एका वर्षाच्या आत, पत्नीने पतीविरुद्ध क्रौर्य, दुखापत आणि हुंडाबळीचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला. हे जोडपे मागच्या नऊ वर्षांपासून वेगळे राहत होते, त्यांच्यामध्ये अनेक कायदेशीर प्रक्रिया प्रलंबित होत्या.

प्रमुख कायदेशीर समस्या:

1. विवाहाचा अपरिवर्तनीय ब्रेकडाउन

2. कायमस्वरूपी पोटगी निश्चित करणे

3. वन-टाइम सेटलमेंटसाठी विचारात घेतले जाणारे घटक

न्यायालयाचा निर्णय:

1. विवाहाचे अपरिवर्तनीय खंडन: कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रदीर्घ विभक्त राहणे, समेटाचे अनेक अयशस्वी प्रयत्न आणि प्रलंबित खटले या कारणांमुळे विवाह अपरिवर्तनीयपणे मोडला गेला. घटनेच्या कलम 142 अन्वये अधिकार वापरून न्यायालयाने हा विवाह भंग केला.

2. कायमस्वरूपी पोटगी: न्यायालयाने एकरकमी तडजोडीसाठी रु. 2 कोटी कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून पतीने चार महिन्यांत भरावे असे निर्देश दिले.

3. पोटगी निश्चित करण्यासाठी घटक: कायमस्वरूपी पोटगी निश्चित करताना न्यायालयाने अनेक घटकांचा विचार केला पाहिजे:

- दोन्ही पक्षांचे उत्पन्न आणि मालमत्ता

-सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती

- पत्नी आणि आश्रित मुलांच्या वाजवी गरजा

- पात्रता आणि नोकरीची स्थिती

- स्वतंत्र उत्पन्न किंवा मालमत्ता

- विवाहादरम्यान राहणीमानाचा दर्जा

- कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांसाठी रोजगाराचा त्याग

- काम न करणाऱ्या पत्नीसाठी वाजवी खटल्याचा खर्च

- पतीची आर्थिक क्षमता, उत्पन्न, जबाबदाऱ्या आणि दायित्वांसह

महत्त्वाची निरीक्षणे:

देखभालीची गणना करण्यासाठी कोणतेही निश्चित सूत्र नाही यावर न्यायालयाने जोर दिला व असे नमूद केले कि, "देखभाल हा प्रश्न प्रत्येक प्रकरणात व्यक्तिनिष्ठ असतो आणि वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये सादर केल्याप्रमाणे विविध घटक आणि परिस्थितींवर अवलंबून असतो".

देखभालीच्या उद्दिष्टावर, न्यायालयाने नमूद केले कि, "दुसऱ्या जोडीदाराला शिक्षा करण्याऐवजी आश्रित पती/पत्नीला निराधार किंवा वैवाहिक जीवनात अयशस्वी होण्यापासून रोखणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे".

या निकालात असेही म्हटले आहे कि, “पत्नी कमावती असली, तरी तिला भरणपोषण मिळण्यास प्रतिबंध होत नाही; तिचे उत्पन्न वैवाहिक घरासारखी जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेसे आहे की नाही हे न्यायालयाने मूल्यांकन केले पाहिजे”.

हा ऐतिहासिक निर्णय कनिष्ठ न्यायालयांना वैवाहिक विवादांमध्ये कायमस्वरूपी पोटगी निश्चित करताना अनुसरण करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करतो, प्रत्येक केसच्या अद्वितीय परिस्थितीचा विचार करणारा न्याय्य आणि संतुलित दृष्टिकोन सुनिश्चित करतो.