डिजिटल स्पर्धा कायद्याच्या अहवालावरील समितीचे सर्वसमावेशक विश्लेषण | CDCL-Report-2024

A Comprehensive Analysis of the Committee on Digital Competition Law Report: What You Need to Know

CDCL अहवाल-2024 हा डिजिटल स्पर्धा कायद्यावरील समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देतो, जो फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारताच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला (MCA) सादर करण्यात आला होता.

डिजिटल मार्केटमधील स्पर्धेचे नियमन करण्यासाठी नवीन कायदेशीर फ्रेमवर्कची आवश्यकता तपासण्याचे काम समितीला देण्यात आले होते. अहवालाने पूर्व-पूर्व नियामक दृष्टिकोनाची शिफारस केली आहे, म्हणजे हानी झाल्यानंतर केवळ पूर्व-पोस्ट अंमलबजावणीवर अवलंबून न राहता, स्पर्धा-विरोधी पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी सक्रिय उपाय.

मुख्य मुद्द्यांचा सारांश:

• पूर्व-पूर्व नियमनाची गरज: समितीला असे आढळून आले की 2002 चा सध्याचा स्पर्धा कायदा डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पुरेसा नाही.
• डिजिटल स्पर्धा विधेयकाचा मसुदा: अहवालात सिस्टीमली सिग्निफिकंट डिजिटल एंटरप्रायझेस (SSDEs) म्हणून नियुक्त केलेल्या मोठ्या डिजिटल कंपन्यांचे नियमन कसे करावे हे स्पष्ट करणारे मसुदा विधेयक समाविष्ट आहे.
• SSDEs वरील निर्बंध: मसुदा विधेयक SSDEs द्वारे त्यांच्या स्वतःच्या उत्पादनांना अनुकूल बनवणे किंवा वापरकर्त्याच्या डेटाचा अयोग्यरित्या फायदा घेणे यासारख्या काही पद्धतींना प्रतिबंधित करते.
• एमसीएने 15 एप्रिल 2024 पर्यंत अहवाल आणि मसुदा विधेयकावर सार्वजनिक टिप्पण्या आमंत्रित केल्या आहेत.

 

committee on digital competition law,committee on digital competition law report,committee on digital competition law (cdcl),committee on digital competition law upsc,which union ministry appointed the committee on digital competition law,committee on digital competition law report,committee on digital competition law (cdcl),committee on digital competition law upsc,which union ministry appointed the committee on digital competition law

Live Law Marathi Social Media

• Telegram Link - https://telegram.me/livelawmarathi
• Follow us on Twitter- https://twitter.com/livelawmarathi
• Follow us on Instagram- https://instagram.com/livelawmarathi
• Follow us on Facebook- https://m.facebook.com/livelawmarathi