झोपेचा अधिकार ही माणसाची मूलभूत गरज : मुंबई उच्च न्यायालय

Right to sleep is a basic human need: Bombay High Court झोपेचा अधिकार ही माणसाची मूलभूत गरज : मुंबई उच्च न्यायालय

झोपेचा अधिकार ही माणसाची मूलभूत गरज : मुंबई उच्च न्यायालय

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतलेल्या एका वृद्ध व्यावसायिकाची रात्रभर चौकशी केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कठोर फटकारले आणि झोप हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचे घोषित केले.झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज आहे, तिचे उल्लंघन करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मध्यरात्रीनंतर ईडीने एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या केलेल्या चौकशीवर ही टिप्पणी केली आहे.15 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “एखाद्या व्यक्तीचे मानसिक कौशल्य कमकुवत असू शकते अशा रात्रीच्या वेळी नव्हे, तर अर्थली आवर्समध्ये जबाब नोंदवले जावेत." 6 मार्च 2024 रोजी निकाल राखीव होता आणि नंतर शेवटी 15 एप्रिल 2024 रोजी तो देण्यात आला. हे निर्विवादपणे स्पष्ट करताना की अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)एखाद्याचे स्टेटमेंट नोंदवून झोपेचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची झोप उडाली हे लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) साक्षीदार आणि आरोपींचे अकस्मात जबाब नोंदवल्याबद्दल तीव्र अपवाद घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माननीय न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि माननीय न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने चौकशीसाठी समन्स जारी केल्यावर निवेदने नोंदवण्याच्या वेळेबाबत परिपत्रक किंवा निर्देश जारी करण्याचे निर्देश दिले.

अटकेला न्यायालयात आव्हान, न्यायालयाने याचिका फेटाळली:

वास्तविक, न्यायालयाची ही टिप्पणी मनी लाँड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात आली आहे, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने एजन्सीच्या माध्यमातून आपल्या अटकेला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी ईडीने 64 वर्षीय राम इसरानी यांना मनी लाँड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात ताब्यात घेतले होते.
त्यांना रात्रभर कोठडीत ठेवून चौकशी करण्यात आली. यानंतर राम यांना 8 ऑगस्टला अटक करण्यात आली. आपली अटक चुकीची असल्याचा दावा राम यांनी खंडपीठासमोर केला.
मी तपासात एजन्सीला सहकार्य केले. जेव्हा जेव्हा मला बोलावले जाते तेव्हा मी एजन्सीसमोर हजर होतो, परंतु रात्रभर माझी चौकशी करण्यात आली आणि नंतर अटक करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने रात्रीच्या वेळी स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याच्या प्रथेवर टीका केली, असे सुचवले की यामुळे व्यक्तीची विचार करण्याची आणि स्पष्टपणे समजून घेण्याची क्षमता बिघडू शकते आणि अशा प्रथा बंद करण्याचे आवाहन केले. इसरानीची याचिका फेटाळल्यानंतरही, न्यायालयाने त्याच्या चौकशीच्या पद्धतीचा निषेध केला, जी पहाटे 3:30 पर्यंत चालली, याचिकाकर्त्याने वेळेस संमती दिली की नाही हे लक्षात न घेता हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे.
न्यायालयाने राम यांची याचिका फेटाळली, परंतु मध्यरात्री चौकशी चुकीची असल्याचे म्हटले.

काय घडले कोर्टात...

ईडी: राम इसराणी यांनी रात्री त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यास संमती दिली होती.
खंडपीठ: संमती दिली आहे की नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे चौकशी केली आहे. रात्री उशिरा याचिकाकर्त्याचे जबाब नोंदवल्याचा आम्ही निषेध करतो. मध्यरात्री ते पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत जबाब घेण्यात आले. झोपेचा अधिकार- डोळे बंद करणे ही मूलभूत मानवी गरज आहे, कारण ती न दिल्याने व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते.
झोपेच्या कमतरतेमुळे व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि त्याची मानसिक क्षमता आणि कौशल्ये बिघडू शकतात. ज्या व्यक्तीला या पद्धतीने बोलावण्यात आले आहे, त्याला त्याच्या मूलभूत मानवी हक्कापासून म्हणजेच झोपण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जबाब रात्रीच्या वेळी नव्हे तर सांसारिक वेळेत नोंदवले गेले पाहिजेत.
याचिकाकर्ता यापूर्वीही एजन्सीसमोर हजर झाला होता. त्यांचे म्हणणे रात्रीऐवजी दुसऱ्या दिवशी घेता आले असते. रात्री निवेदने घेण्याची प्रथा आम्ही नाकारतो.झोपेचा अधिकार ही माणसाची अत्यावश्यक गरज आहे आणि एखाद्याला त्यापासून वंचित ठेवणे हे त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. इसराणीच्या खटल्याच्या आसपासच्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून, न्यायमूर्तींनी समन्सनंतरचे निवेदने रेकॉर्ड करण्यासाठी योग्य वेळी ईडीला निर्देश किंवा परिपत्रक जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला.
न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये निवेदन नोंदवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगितले आहे. खटला 9 सप्टेंबर रोजी पुढील अनुपालनासाठी नियोजित करण्यात आला आहे, कारण न्यायालय हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे की कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धती मूलभूत मानवी हक्कांच्या संदर्भात संरेखित केल्या जातील, गुन्हेगारी तपासादरम्यानही न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा आणि न्याय टिकवून ठेवण्याच्या वचनबद्धतेला बळकट करेल.

नवीन आलेल्या कायद्याची माहिती आपल्या मातृभाषेत बघण्यासाठी आमच्या Telegram Channel ला जॉईन करा.

• Telegram Link - https://telegram.me/livelawmarathi
• Follow us on Twitter- https://twitter.com/livelawmarathi  
• Follow us on Instagram- https://instagram.com/livelawmarathi
• Follow us on Facebook- https://m.facebook.com/livelawmarathi