ग्राहक न्यायालयाने दिले लॅपटॉप वॉरंटी विवादात नुकसान भरपाईचे आदेश

जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (पूर्व) नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने एचपी इंडिया प्रा. लि सदोष लॅपटॉप केससाठी ग्राहकाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

एस.एस. मल्होत्रा, अध्यक्ष आणि शे. रवी कुमार आणि सुश्री रश्मी बन्सल,आयोगाच्या सदस्य यांनी दिलेला निकालाने श्रीमती किरण रस्तोगी यांच्या तक्रारींचे निराकरण केले, ज्यांनी वॉरंटी अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या खराब झालेल्या HP लॅपटॉपची दुरुस्ती किंवा परतावा देण्याबाबत सेवेत कमतरता असल्याचा आरोप केला. सन 2014 मध्ये श्रीमती रस्तोगी यांनी त्यांचा HP या कंपनीचा लॅपटॉप रु.50,562 मध्ये खरेदी केला होता तेव्हा हे प्रकरण उद्भवले आहे. 01.02.2017 रोजी लॅपटॉपचे  नुकसान झाले. अपघाती नुकसान संरक्षण हमी(विमा)असूनही, लॅपटॉप निर्माते पुरेशी दुरुस्ती सेवा किंवा बदली प्रदान करण्यात अयशस्वी झाले.

आयोगाने सांगितले की, “तक्रारदाराने दावा केला आहे की, त्यांनी HP लॅपटॉप रु. 50,562/- किमतीचा 15.10.2014 रोजी खरेदी केला ज्यापैकी OP निर्माता आहे. त्यांनी OP कडून 03 वर्षांची अपघाती विस्तारित वॉरंटी देखील घेतली होती आणि त्यासाठी अतिरिक्त रु.2,498 देखील दिले होते.”

श्रीमती रस्तोगी यांनी एचपी इंडिया प्रा. लि कडे त्यांच्या तक्रारीचा परिश्रमपूर्वक पाठपुरावा केला. एकतर लॅपटॉपच्या दुरुस्तीची किंवा परताव्याची त्या विनंती करत आहे. तथापि, निर्मात्याचा प्रतिसाद असमाधानकारक राहिला, ज्यामुळे तिने ग्राहक आयोगासमोर तक्रार दाखल केली.कामकाजादरम्यान दोन्ही पक्षांनी आपले युक्तिवाद व पुरावे सादर केले. तर एचपी इंडिया प्रा. लि.ने दावा केला की ग्राहकांच्या चुकीच्या हाताळणीमुळे नुकसान झाले आहे, आयोगाने त्यांना सेवेतील कमतरतेसाठी जबाबदार धरले. खराब झालेल्या लॅपटॉपसाठी दुरुस्ती शुल्क किंवा वॉरंटी कव्हरेजबद्दल स्पष्ट माहिती प्रदान करण्यात HP च्या अपयशावर कमिशनने प्रकाश टाकला.

“ओपीच्या सेवा अभियंत्याने तयार केलेला सेवा कॉल अहवाल दिनांक 04.02.2017 देखील स्थापित करतो की लॅपटॉपचे काही नुकसान होते आणि त्यामुळे सेवेतील कमतरतेसाठी आयोग ओपीला जबाबदार धरतो,” अशी आयोगाने टिप्पणी केली. परिणामी, आयोगाने आदेश दिले. एचपी इंडिया प्रा. लि.ला रु. 20,000, श्रीमती रस्तोगी यांना 30 दिवसांच्या आत व अतिरिक्त रु. 5,000 मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चासाठी द्यावे.

विहित मुदतीत ऑर्डरचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास एकूण थकीत रकमेवर वार्षिक 7% व्याज दंड आकारला जाईल.

• प्रकरणाचे नाव: किरण रस्तोगी वि. एचपी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
• प्रकरण क्रमांक: तक्रार प्रकरण क्रमांक CC/14/2018
• खंडपीठ : शे. एस.एस. मल्होत्रा ​​(अध्यक्ष) आणि श्री. रवी कुमार (सदस्य) आणि कु. रश्मी बन्सल (सदस्य)
• ऑर्डर दिनांक: 07.03.2024