लैंगिक संबंध वासनेने नव्हे तर प्रेमातून होते: मुंबई उच्च न्यायालय

नुकतेच मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १३ वर्षीय पीडितेविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर केला. पोलीस स्टेशन, अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती येथे २०२० चा गुन्हा म्हणून नोंदविण्यात आलेल्या या गुन्ह्याने संवेदनशील स्वरूपामुळे लक्ष वेधले होते. जामीन अर्जात, अर्जदाराने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 439 अंतर्गत दिलासा देण्याची मागणी केली. त्याच्याविरुद्धच्या आरोपांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 363, 376, 376(2)(n), 376(3) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012 च्या कलम 4, 6, आणि 17 अंतर्गत गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी या खटल्याच्या अध्यक्षस्थानी 5 जानेवारी 2024 रोजी निकाल दिला. न्यायालयाच्या आदेशात न्यायमूर्ती जोशी-फाळके यांनी या प्रकरणाच्या आजूबाजूची परिस्थिती लक्षात घेतली आणि अर्जदाराच्या युक्तिवादावर प्रकाश टाकला. “आरोपपत्र २०२० मध्ये फार पूर्वी दाखल झाले आणि खटल्यात कोणतीही प्रगती झाली नसली तरी,” न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले, “सध्याच्या अर्जदाराला आणखी तुरुंगवासाची आवश्यकता नाही आणि त्याला तुरुंगात ठेवून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.”

न्यायालयाने अर्जदाराचे वय, 26, आणि पीडितेचे वय, 13, हे मान्य केले, "कबूल आहे की, पीडितेचे वय 13 वर्षे आहे आणि तिची संमती संबंधित नाही." न्यायमूर्तींनी तपासादरम्यान नोंदवलेल्या जबाबांवर अधिक भाष्य केले, की पीडितेने स्वेच्छेने तिचे घर सोडले आणि आरोपीसोबत प्रेमसंबंध व्यक्त केले. न्यायमूर्ती जोशी-फाळके म्हणाले, “असे दिसते की लैंगिक संबंधाची कथित घटना दोन तरुणांमधील आकर्षणाच्या बाहेर आहे आणि अर्जदाराने वासनेपोटी पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे प्रकरण नाही. "

न्यायालयाने अर्जदाराला काही अटींसह जामीन मंजूर केला, ज्यात रु. 25,000, एका सॉल्व्हेंट जामीनसह PR बाँड सादर करणे आणि खटल्याचा शेवट होईपर्यंत विशिष्ट गावाच्या अधिकारक्षेत्रात प्रवेश करण्यावर निर्बंध. साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यास मनाई करण्याबरोबरच अर्जदाराला त्याच्या निवासस्थानाचा तपशील आणि दोन नातेवाईकांची नावे ट्रायल कोर्टात देणे बंधनकारक आहे.

• प्रकरणाचे नाव : नितीन दामोदर धाबेराव वि. महाराष्ट्र राज्य
• प्रकरण क्रमांक: 2023 चा फौजदारी अर्ज (BA) क्रमांक 718
• खंडपीठ : न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके
• ऑर्डर दिनांक: 05.01.2024