पदवीधर पत्नीला काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही : दिल्ली उच्च न्यायालय

केवळ पत्नी पदवीधर असल्यामुळे तिला काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही आणि असे गृहित धरले जाऊ शकत नाही की ती तिच्या पतीकडून भरणपोषणाचा दावा करण्यासाठी हेतुपुरस्सर काम करत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

बीएस्सी पदवी असल्याच्या आधारावर पत्नीला देय अंतरिम भरणपोषण 25,000 रुपये प्रति महिना वरून 15,000 रुपये प्रति महिना करण्याची मागणी करणाऱ्या पुरुषाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाचे निरीक्षण आले. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निरीक्षण केले की पत्नी पदवीधर आहे हे नाकारले जात नाही, परंतु ती कधीही फायदेशीरपणे नोकरी करत नव्हती आणि कौटुंबिक न्यायालयाने ठरवलेल्या अंतरिम देखभालमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

“फक्त पत्नीने पदवी धारण केली आहे म्हणून तिला काम करण्यास भाग पाडले पाहिजे असा कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. असेही गृहीत धरले जाऊ शकत नाही की ती केवळ पतीकडून अंतरिम देखभाल करण्याचा दावा करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर काम करत नाही,” असे न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

न्यायालयाने पत्नीच्या याचिकेवर भरणपोषणाची रक्कम वाढवण्यास नकार दिला, कारण तिने कोणतेही कारण दिले नाही आणि कौटुंबिक न्यायालयाने तिचा आणि त्यांच्या मुलाच्या खर्चाचा विचार केला आहे. न्यायालयाने, तथापि, पतीने अंतरिम भरणपोषणाच्या विलंबाने दिलेला 1,000 रुपये प्रतिदिन दंड बाजूला ठेवला आणि अंतरिम भरणपोषणाच्या विलंबासाठी पत्नीला वार्षिक 6 टक्के दराने व्याज देण्याचे निर्देश दिले. तसेच खटल्याच्या खर्चाची भरपाई करण्यास विलंब केल्याबद्दल 550 रुपये प्रतिदिन दंडही बाजूला ठेवला आहे.