पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्यावर कुटुंब आक्षेप घेऊ शकत नाही: दिल्ली उच्च न्यायालय

लग्नानंतर कौटुंबिक धमक्यांचा सामना करणार्‍या जोडप्याला पोलिस संरक्षण देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्वतःच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार अमिट,मुलभूत  आणि घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित आहे आणि कुटुंबातील सदस्यही अशा वैवाहिक संबंधांवर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. नुकत्याच दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी यावर भर दिला की, राज्य आपल्या नागरिकांना संरक्षण देण्याच्या घटनात्मक बंधनाखाली आहे आणि उच्च न्यायालय, एक घटनात्मक न्यायालय असल्याने, जोडप्याच्या घटनात्मक अधिकारांना पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे.

"याचिकाकर्त्यांचा स्वतःच्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा हक्क हा मुलभूत हक्क आहे आणि घटनेनुसार संरक्षित आहे, जो कोणत्याही प्रकारे कमी केला जाऊ शकत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

“याचिकाकर्त्यांमधील विवाहाची वस्तुस्थिती आणि ते प्रमुख आहेत याविषयी शंका नाही. कोणीही, कुटुंबातील सदस्यही अशा नात्याला किंवा याचिकाकर्त्यांमधील वैवाहिक संबंधांवर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत,” असे न्यायालयाने पोलिस संरक्षणासाठी जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ठामपणे सांगितले. त्यांच्या घरच्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांनी एप्रिलमध्ये लग्न केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सादर केले. न्यायालयाने “दोन्ही याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे आणि त्या दोघांपैकी कोणाचेही, विशेषत: आई-वडील किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे नुकसान होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश राज्याला दिले” आणि संबंधित बीट अधिकाऱ्याला वेळोवेळी त्यांची तपासणी करण्यास सांगितले.

“जर याचिकाकर्ते पक्षकारांच्या मेमोमध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले असतील तर I.O. याचिकाकर्त्यांच्या निवासी पत्त्यावर प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या संबंधित पोलिस स्टेशनच्या एसएचओला कळवावे, जे सध्याच्या आदेशाचे अक्षरशः आणि आत्म्याने पालन करतील,” असे न्यायालयाने आदेश दिला. "याचिकाकर्त्यांनी त्यांचा सध्याचा निवासी पत्ता तसेच कामाचा पत्ता I.O. कडे उघड करावा, जो कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला ते उघड करणार नाही," असे त्यात म्हटले आहे.