livelawmarathi

लिव्ह-इन-रिलेशनशिप संबंधी पोलिसांना संरक्षणाचे निर्देश म्हणजे अप्रत्यक्षपणे संमतीच: अलाहाबाद उच्च न्यायालय

लिव्ह-इन-रिलेशनशिप संबंधी पोलिसांना संरक्षणाचे निर्देश म्हणजे अप्रत्यक्षपणे संमतीच: अलाहाबाद उच्च न्यायालय
लिव्ह-इन-रिलेशनशिप संबंधी पोलिसांना संरक्षणाचे निर्देश म्हणजे अप्रत्यक्षपणे संमतीच: अलाहाबाद उच्च न्यायालय

अलीकडेच, अलाहाबाद हायकोर्टाने सांगितले की लिव्ह-इन-रिलेशनशिप या देशाच्या सामाजिक बांधणीच्या किंमतीवर असू शकत नाही; पोलिसांना त्यांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिल्याने अशा अवैध संबंधांना आमची अप्रत्यक्षपणे संमती मिळू शकते.

न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादी क्रमांक 4 साठी याचिकाकर्त्यांच्या त्यांच्या शांततापूर्ण लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी पोलिस संरक्षण प्रदान करण्याचे निर्देश संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांना प्रार्थनेसह दाखल केलेल्या याचिकेवर हाताळले.

या प्रकरणात याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ही सुमारे 37 वर्षे वयाची एक मुलगी आहे आणि तिची जन्मतारीख 01.01.01986 आहे. प्रतिवादी क्रमांक 4 हा याचिकाकर्त्या क्रमांक 1 चा पती आहे. याचीकाकर्ती  क्रमांक 1 सुनीता हिने याचिकाकर्ते क्रमांक 2 शी लग्न केलेले नाही परंतु ती 06.01.2015 पासून तिच्या पतीच्या उदासीन आणि अत्याचारी वर्तनामुळे म्हणजेच प्रतिवादी क्रमांक 4 पासून स्वेच्छेने याचिकाकर्त्याता २ च्यासोबत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये आहे.

याचिकाकर्त्याचे वकील श्री ब्रजेश कुमार सिंग यांनी असे सादर केले की ती त्याच्यासोबत स्वेच्छेने राहत असल्याने, प्रतिवादी क्रमांक 4 त्यांचे शांत जीवन धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून, त्यांना संरक्षित केले जावे. पुढे असे सादर करण्यात आले की आजपर्यंत कोणतीही तक्रार/F.I.R. याचिकाकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे किंवा कारवाईच्या सध्याच्या कारणासह ते कोणत्याही प्रकरणात हवे आहेत असे नाही आणि त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी पूर्ववर्ती नाही. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, या न्यायालयाला अशा बेकायदेशीरतेसाठी पक्षकारांना परवानगी देणे योग्य वाटत नाही कारण उद्या याचिकाकर्ते असे सांगतील की आम्ही त्यांचे अवैध संबंध पवित्र केले आहेत. लिव्ह-इन-रिलेशनशिप हे या देशाच्या सामाजिक बांधणीच्या किंमतीवर असू शकत नाही. पोलिसांना त्यांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिल्याने अशा अवैध संबंधांना अप्रत्यक्षपणे आपली संमती मिळू शकते.

वरील बाब लक्षात घेऊन खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

  • प्रकरणाचे शीर्षक: सुनीता आणि आणखी एक वि. यू पी आणि ३ इतर
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल
  • प्रकरण क्रमांक: WRIT – C क्रमांक – 2023 चा 2723
  • याचिकाकर्त्याचे वकील: श्री ब्रजेश कुमार सिंह

Share this post with your friends

Back Next
No one has commented on this post yet.
Lock after commenting

टॉक लाईव्हलॉ मराठी वेबसाइट Live Law Marathi Mind Communicating Port Comments are reviewed

comment url