न्यायालय अंतिम निर्णय घेईपर्यंत नावनोंदणी शुल्क 750 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवा...

ऑल इंडिया लॉयर्स असोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ-All India Lawyer's association for justice) ने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि बार कौन्सिल ऑफ दिल्ली यांना पत्र लिहून राज्य बार कौन्सिलकडून आकारले जाणारे नावनोंदणी शुल्क रु.750 पर्यंत न्यायालयांद्वारे अंतिम निर्णय येईपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. AILAJ-All India Lawyer's association for justice असा युक्तिवाद करते की या अवाजवी फी कायद्याच्या व्यवसायात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या दुर्लक्षित समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा म्हणून काम करतात.

पत्रात BCI विरुद्ध बोनी फोई लॉ कॉलेजमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख आहे, जिथे त्याने ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE-All India Bar Examination) ची वैधता कायम ठेवली परंतु नावनोंदणी शुल्कामध्ये एकसमानता नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने एकसमान पॅटर्न सुनिश्चित करण्याची आणि कायदेशीर व्यवसायात प्रवेश करणार्‍या तरुण विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क जाचक होण्यापासून रोखण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. तसेच या पत्रात बार कौन्सिल ऑफ केरळ विरुद्ध अक्षय एम. सिवन या नुकत्याच झालेल्या प्रकरणाचाही संदर्भ आहे, जिथे केरळ उच्च न्यायालयाने केरळच्या बार कौन्सिलला फक्त रु.750 कायद्याच्या पदवीधरांकडून नावनोंदणी शुल्क म्हणून आकारलेत. ओडिशा आणि बॉम्बे सारख्या वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये अशीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाय, या पत्रात गौरव कुमार विरुद्ध भारतीय संघ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा (पीआयएल) उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये राज्य बार कौन्सिलने आकारलेल्या अत्याधिक नावनोंदणी शुल्काला आव्हान दिले आहे.

AILAJ-All India Lawyer's association for justice असा युक्तिवाद करते की कलम 24(1)(f) अंतर्गत विहित रकमेपेक्षा जास्त शुल्क आकारणे हे कायद्यासमोरील समानतेच्या आणि समान वागणुकीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, ज्याची हमी कायद्याचे विद्यार्थी आणि कलम 14 अंतर्गत पदवीधरांना देण्यात आली आहे. औपचारिक, समस्येचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित कारवाईच्या गरजेवर जोर द्यावा असा या पत्राचा स्वर आहे.