सर्वोच्च न्यायालयात ड्रायव्हिंग लायसन्सची लागूता मंजूर करण्यासाठीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू

हलक्या मोटार वाहनासाठी (LMV-Light Motor Vehicle) ड्रायव्हिंग लायसन्स धारण केलेल्या व्यक्तीला विशिष्ट वजनाचे वाहतूक वाहन कायदेशीररित्या चालविण्याचा अधिकार आहे की नाही या कायदेशीर प्रश्नाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हणजेच १८ जुलै २०२३ रोजी  तब्बल 76 याचिकांवर सुनावणी सुरू केली.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने विविध श्रेणींसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याच्या नियमांबाबत मोटार वाहन कायद्यातील वाहनांची कथित विसंगतींबाबत ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. 

“हलक्या मोटार वाहनाच्या (LMV-Light Motor Vehicle) संदर्भात ड्रायव्हिंग परवाना धारण केलेल्या व्यक्तीला त्या परवान्याच्या जोरावर, 7500 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वजन नसलेले हलके मोटार वाहन श्रेणीचे वाहतूक वाहन चालविण्यास पात्र आहे का?” न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाद्वारे या कायदेशीर प्रश्नावर विचार केला जात आहे.

प्रमुख याचिका मेसर्स बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने दाखल केली होती. हलकी मोटार वाहने (LMVs) चालविण्याचा परवाना असलेल्यांकडून वाहतूक वाहने चालवल्या जाणाऱ्या अपघात प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांकडून दाव्यांच्या पेमेंटवर कायदेशीर प्रश्नामुळे विविध वाद निर्माण झाले आहेत.

मोटार वाहन कायदा वेगवेगळ्या श्रेणीतील वाहनांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी वेगवेगळ्या नियमांची तरतूद करतो. हे प्रकरण 8 मार्च 2022 रोजी निवृत्त झाल्यापासून न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. 2017 च्या मुकुंद दिवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतुदी लक्षात घेतल्या नाहीत आणि "प्रश्नामधील वादाची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक आहे" असे म्हटले होते. मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मानले होते की वाहतूक वाहने, ज्यांचे एकूण वाहन वजन 7,500 किलोपेक्षा जास्त नाही, त्यांना LMV च्या व्याख्येतून वगळण्यात आलेले नाही.

"अशा प्रकारे हे सादर केले आहे की हलकी मोटार वाहने चालविण्याचा परवाना असलेल्यांसाठी परिवहन वाहने चालविण्याचा परवाना असलेल्यांच्या विरूद्ध वेगवेगळ्या नियमांचा विचार करतात," असे न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरणे संदर्भित करताना नमूद केले होते. “प्रथमदर्शनी रेफरल ऑर्डरच्या संदर्भात, प्रश्नातील वादावर पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे. तीन न्यायाधीशांच्या संयोजनात बसून, आम्हाला माननीय सरन्यायाधीशांना स्थापन करणे योग्य वाटेल म्हणून तीनपेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरणे पाठवणे योग्य वाटते,” असे खंडपीठाने म्हटले होते.