मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाचा नकार 

गुजरात हायकोर्टाने शुक्रवारी दिनांक ७ जून २०२३ रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची त्यांच्या “मोदी आडनाव” या टिप्पणीवरून गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली.

याचिका फेटाळताना, न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांनी नमूद केले की गांधींना आधीपासूनच भारतभरात 10 फौजदारी खटल्यांचा सामना करावा लागत आहे आणि गांधींना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश “न्याय, योग्य आणि कायदेशीर” होता. शिक्षेला स्थगिती देण्याचे कोणतेही वाजवी कारण नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या निकालानंतर काँग्रेस पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. या खटल्यातील गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास त्यांना खासदार म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता.

“ते (गांधी) पूर्णपणे अस्तित्वात नसलेल्या कारणांवर विश्वास ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. दोषसिद्धी कायम राहणे हा नियम नसून अपवाद आहे, केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच हे कायद्याचे सुयोग्य तत्त्व आहे. अपात्रता केवळ खासदार, आमदारांपुरती मर्यादित नाही. शिवाय, अर्जदाराविरुद्ध देखील तब्बल 10 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत,” हायकोर्टाने सांगितले. “या तक्रारीनंतर, वीर सावरकरांच्या नातवाने केंब्रिज येथे वीर सावरकरांविरुद्ध गांधीजींच्या बदनामीकारक वक्तव्याबद्दल पुण्यातील न्यायालयात आणखी एक तक्रार दाखल केली होती. त्याच्याविरुद्ध आणखी एक तक्रार लखनौच्या संबंधित कोर्टात दाखल करण्यात आली होती,” असे त्यात म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, दोषसिद्धीवर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने अर्जदारावर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.

“अपीलीय न्यायालयाने दिलेला अस्पष्ट आदेश न्याय्य, योग्य आणि कायदेशीर आहे आणि त्यात कोणत्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही. तथापि, याद्वारे संबंधित विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी फौजदारी अपीलचा स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार आणि कायद्यानुसार शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. "यासर्व बाबी लक्षात घेता, सध्याचा फौजदारी पुनरीक्षण अर्ज फेटाळला जाण्यास पात्र आहे आणि त्यानुसार तो फेटाळला जातो," न्यायाधीशांनी आदेश वाचताना.

या टप्प्यावर शिक्षेला स्थगिती देण्याचे कोणतेही वाजवी कारण नाही हे लक्षात घेता, न्यायमूर्ती प्रच्छाक यांनी सुरतच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाला "शक्य तितक्या लवकर" शिक्षेविरुद्ध गांधींच्या अपीलवर सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज, गुजरात विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते अमित चावडा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, पक्ष उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आमदार पूर्णेश मोदी यांनी गुजरातमध्ये 2019 मध्ये दाखल केलेल्या खटल्यात भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 499 आणि 500 ​​(गुन्हेगारी बदनामी) अंतर्गत दोषी ठरवून 23 मार्च रोजी सुरत येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या निकालानंतर, 2019 मध्ये केरळमधील वायनाडमधून लोकसभेवर निवडून आलेल्या गांधींना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींनुसार संसद सदस्य (एमपी) म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले. त्यानंतर गांधी यांनी या आदेशाला सुरत येथील सत्र न्यायालयात आव्हान दिले, जे अद्याप प्रलंबित आहे, तसेच दोषींना स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्जही आहे. त्याला जामीन मंजूर करताना सत्र न्यायालयाने २० एप्रिल २०२३ रोजी या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

भाजपचे आमदार आणि गुजरात सरकारमधील माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान केलेल्या ‘सर्व चोरांना मोदी हेच आडनाव कसे आहे?’ अशा टिप्पणीबद्दल गांधींविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला.

न्यायमूर्ती प्रच्छक यांच्या न्यायालयात २९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, गांधींच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की जामीनपात्र, अदखलपात्र गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या शिक्षेचा अर्थ त्यांना "कायमची आणि अपरिवर्तनीयपणे" लोकसभेची जागा गमवावी लागू शकते.