पोक्सो लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी त्यास गुन्हेगारीचे स्वरूप देऊ नका : दिल्ली उच्च न्यायालय 

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यामागील हेतू अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे आणि तरुण प्रौढांमधील सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप न देणे हा होता, असे निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका २५ वर्षीय तरुणाला जामीन मंजूर केला. त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, भौतिक साक्षीदार असलेल्या मुलीने फिर्यादीच्या खटल्याचे समर्थन केले नाही आणि तिच्या साक्षीवरून असे दिसून आले की तिचे त्या पुरुषाशी प्रेमसंबंध होते. “पीडित मुलगी अल्पवयीन आहे यात शंका नाही आणि MLC (वैद्यकीय अहवाल) लैंगिक अत्याचाराची शक्यता नाकारत नाही परंतु फिर्यादीच्या साक्षीच्या प्रकाशात MLC ला काय महत्त्व द्यायचे हे ट्रायल कोर्टासाठी काय आहे हे खटल्याच्या समाप्तीनंतर निर्णय घेऊ,” न्यायमूर्ती विकास महाजन म्हणाले. तसेच “या न्यायालयाने निरीक्षण केले की POCSO कायद्याचा हेतू 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे हा आहे. तरुण प्रौढांमधील सहमतीपूर्ण रोमँटिक संबंधांना गुन्हेगारी बनवण्याचा हेतू कधीही नव्हता,” उच्च न्यायालयाने म्हटले.

2022 मध्ये मुलीच्या आईने एफआयआर दाखल केला होता की तिच्या 15 वर्षांच्या मुलीला शेजारी राहणारा एक माणूस घेऊन गेला आहे आणि ती परत आली नाही. जामीन मागताना, गेल्या 11 महिन्यांपासून कोठडीत असलेल्या या व्यक्तीने सांगितले की, मुलीने तिच्या साक्षीत फिर्यादीच्या खटल्याला समर्थन दिलेले नाही, ज्यावरून असे अनुमान लावले जाऊ शकते की दोघे सहमतीने प्रेमसंबंधात होते. त्याच्या वकिलाने सांगितले की, फिर्यादीच्या साक्षीवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की तिच्या आईवडिलांकडून तिला घरी चांगले वागवले जात नाही आणि म्हणून तिने तिला घेऊन जाण्यास राजी केले. मुलगी अल्पवयीन असल्याने फिर्यादीने सादर केले, जरी ती स्वत:च्या इच्छेने पुरुषासोबत गेली असली, तरी अशा संमतीला कायद्यात काही महत्त्व नाही. मुलीच्या वैद्यकीय अहवालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, तिची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराची शक्यता नाकारता येत नाही असे मत व्यक्त केले आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की मुलीच्या साक्षीवरून असे दिसते की तिने स्वतःच्या मर्जीने तिच्या पालकांचे घर सोडले आणि पुरुषाला तिला घेऊन जाण्यास प्रवृत्त केले. "तीने असेही म्हटले आहे की जोपर्यंत ती याचिकाकर्त्यासोबत राहिली तोपर्यंत याचिकाकर्त्याने तिच्यासोबत काही चुकीचे केले नाही किंवा त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले नाहीत," असे त्यात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा माणूस गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून न्यायालयीन कोठडीत आहे आणि मुलीची साक्ष आधीच नोंदवली गेली आहे, त्यामुळे मुख्य साक्षीदारावर प्रभाव पडण्याची कोणतीही भीती बाळगता येत नाही.