रिया चक्रवर्तीला दिलेल्या जामीनाला आव्हान देत नाही: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की ते चित्रपट स्टार सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूशी संबंधित ड्रग्जशी संबंधित चौकशीच्या संदर्भात अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला मिळालेल्या जामिनाला आव्हान देत नाहीत.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, एनसीबी जामिनाला आव्हान देत नाही परंतु अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) कायद्याच्या कलम 27-ए संदर्भात कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवला पाहिजे. सुशांत सिंग राजपूतची मैत्रिण रिया चक्रवर्ती हिला जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध एनसीबीच्या याचिकेवर सुनावणी करत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या जामीनावर अमली पदार्थ विरोधी एजन्सीच्या भूमिकेत बदल करण्याबाबत एएसजीच्या सादरीकरणाची दखल घेतली, परंतु उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्पष्टीकरण दिले व इतर कोणत्याही बाबतीत पूर्ववर्ती मानले जाणार नाही.

“एएसजीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, या टप्प्यावर जामीन मंजूर करण्याची आवश्यकता नसल्याच्या कारणास्तव अस्पष्ट आदेशाला आव्हान दिले जाऊ शकते. तथापि, उपस्थित केलेल्या कायद्याचा प्रश्न योग्य प्रकरणात विचारात घेण्यासाठी मोकळा सोडला आहे आणि अशा निकालाला इतर कोणत्याही प्रकरणात उदाहरण म्हणून मानले जाऊ शकत नाही,”  असे खंडपीठाने म्हटले.

NCB ने रिया चक्रवर्तीवर अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS-Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) कायद्याच्या कठोर कलम 27-A अंतर्गत आरोप ठेवले आहेत जे "बेकायदेशीर ड्रग्स तस्करीला वित्तपुरवठा आणि आश्रय देणे" संबंधित आहे. यात 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जामीन मंजूर करण्यावर बंदी आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन देताना म्हटले होते की, एखाद्या विशिष्ट औषध व्यवहारासाठी पैसे देणे हे औषध वाहतुकीला वित्तपुरवठा म्हणून पात्र ठरत नाही.

"सुशांत सिंग राजपूतसाठी ड्रग्ज खरेदी करण्यासाठी पैसे खर्च केल्याच्या अर्जदारावरील आरोपांचा अर्थ असा होणार नाही की तिने अवैध वाहतुकीला आर्थिक मदत केली होती," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायद्यांतर्गत वर्णन केल्याप्रमाणे एखाद्या गुन्हेगाराला आश्रय देणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या अंमली पदार्थाच्या सेवनासाठी पैसे पुरवणे आणि त्याला आश्रय आणि अन्न देणे हे देखील नमूद केले आहे. तिला 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करताना, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले होते की, रिया चक्रवर्ती यांच्याकडे गुन्हेगारी पूर्ववर्ती नाहीत आणि जामिनावर बाहेर असताना ती पुराव्यांशी छेडछाड करेल किंवा तपासावर परिणाम करेल अशी शक्यता नाही. सुशांत सिंग राजपूत, ज्यांच्यासाठी रियाने कथितरित्या ड्रग्ज खरेदी केले होते, त्यांना अटक होण्याची भीती नव्हती आणि म्हणून, आश्रय देण्याचा आरोप देखील लागू केला जाऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे. रियाचा जामीन समाजाला “एक मजबूत संदेश देण्यासाठी” फेटाळण्यात यावा, हा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.

एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) कायद्याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालांवरून असे दिसून आले आहे की, या कायद्यातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत.तसेच, जप्त केलेल्या औषधाचे प्रमाण "व्यावसायिक" नसले तरीही कलम 27-ए लागू केले जाऊ शकते, असे न्यायाधीश म्हणाले. अजामीनपात्र प्रकरणांमध्ये, ज्यामध्ये बलात्कार, खून, अपहरण, मानवी तस्करी, बनावट आणि दहशतवादाचा समावेश आहे, त्यात जामीन न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असतो.

तथापि, रिया चक्रवर्तीच्या बाबतीत, कोणतेही वित्तपुरवठा किंवा आश्रय (औषधे किंवा त्याचे ग्राहक) नसल्यामुळे, कलम 27-A लागू होऊ शकत नाही, असे हायकोर्टाने सांगितले.

सुशांत सिंग राजपूत, 14 जून 2020 रोजी उपनगरातील वांद्रे येथील त्याच्या अपार्टमेंटमध्ये लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. रिया चक्रवर्ती यांच्या विरोधात सुशांत सिंग राजपूतच्या पालकांनी त्यांच्या व्हॉटसअॅप चॅट वरून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर, तिच्याकडून कथित औषध खरेदीची समांतर चौकशी देखील सुरू झाली.