बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी उर्वरित जमीन महाराष्ट्र सरकार ३० एप्रिलपर्यंत हस्तांतरित करणार
अतिरिक्त पात्रता अपात्रता नाही, परंतु उच्च पात्रतेला प्राधान्य देण्याचा कायदेशीर नियम नाही: सर्वोच्च न्यायालय