$type=slider$snippet=hide$cate=0
Criminal Law$type=sticky$count=4$cate=1$icon=1
family law$type=complex$count=4
Laws news$type=carousel
constitution law$type=three$author=hide$comment=hide$rm=hide
कायद्याच्या गोष्टी$type=two$h=0$meta=0$rm=0$snip=0
लेख$type=blogging$cate=2$count=4
civil law$type=one$count=3
consumer law$type=left$va=0$count=3
Evidence law$type=right$va=0$count=3
Archive Pages Design$type=blogging$count=7
Social Counters$type=social_counter
LAWYER QUOTE$quote=Ralph Waldo Emerson
/gi-clock-o/ WEEK TRENDING$type=list
-
कूलिंग ऑफ कालावधी माफ करण्यासाठी तपशीलवार चौकशीची आवश्यकता नाही:पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय एका महत्त्वपूर्ण निकालात, चंदीगड येथील पंजाब आणि...
-
शिक्षणाचा हक्क म्हणजे तुमची शाळा निवडण्याचा अधिकार नाही: सर्वोच्च न्यायालय खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील वंचित मुलांच्या प्रवेशाबाबत वादग्रस्...
-
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय ? What is Waqf Board? भारतातील (W aqf board ) वक्फ बोर्डाची सुरुवात देशाच्या फाळणीनंतर झाल्याचे मानले जाते. त्यानंतर...
RECENT WITH THUMBS$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
RECENT$type=list-tab$date=0$au=0$c=5
REPLIES$type=list-tab$com=0$c=4$src=recent-comments
RANDOM$type=list-tab$date=0$au=0$c=5$src=random-posts
/gi-fire/ YEAR POPULAR$type=one
-
कूलिंग ऑफ कालावधी माफ करण्यासाठी तपशीलवार चौकशीची आवश्यकता नाही:पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय एका महत्त्वपूर्ण निकालात, चंदीगड येथील पंजाब आणि...
-
नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ६A ची घटनात्मक वैधता कायम , आसाम कराराला ४:१ बहुमताने मान्यता : सर्वोच्च न्यायालय एका ऐतिहासिक निर्णयात, आज...
-
इंटरनेट बंद आणि त्याबाबत डिजिटल अधिकार आजच्या काळामध्ये इंटरनेट हा आपल्या सर्वांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. या काळामध्ये इंटरनेट ब...
-
आई काम करत असली तरी मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी वडिलांचीच: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय आईचे उत्पन्न असूनही मुलाची देखभाल करण्याचे वडि...
-
सहकारी गृहनिर्माण संस्था ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रातून बाहेर पडू शकत नाहीत: NCDRC राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC-National Con...